8th Pay Commission Update: कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार का रुख आया सामने, कर्मचारियों के बीच बढ़ सकती है नाराजगी

8th Pay Commission Update December 2024

8th Pay Commission: कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार का रुख

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें: Central government के एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी, आठवें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह आयोग 1 January 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन अब तक सरकार ने इसकी स्थापना को लेकर कोई Official Statement जारी नहीं किया है। इससे कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ रही है।

महासंघ की मांगें और आंदोलन की तैयारी:

अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने केंद्र सरकार से जल्द से जल्द 8th Pay Commission के गठन की मांग की है। साथ ही, महासंघ ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी उठाई है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि 28-29 दिसंबर को कानपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

लांबा के अनुसार, अगर केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं करती है, तो एक व्यापक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

सरकार का जवाब और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया:

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि 8th Pay Commission के गठन के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि की। यह बयान कर्मचारियों के लिए निराशाजनक रहा।

कर्मचारियों ने इस मुद्दे को लेकर Cabinet Secretary को पत्र लिखकर अपनी मांग दोहराई है। कर्मचारियों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद नौ साल बीत चुके हैं, और 1 जनवरी 2026 से अगले वेतन संशोधन के लिए आयोग का गठन जरूरी है।

8th Pay Commission की संभावनाएं:

Experts का मानना है कि वेतन आयोग के गठन में देरी कर्मचारियों के असंतोष को बढ़ा सकती है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जैसे मुद्दे भी वेतन आयोग के साथ जुड़े हुए हैं।

8th Pay Commission पर सरकार की चुप्पी और महासंघ की सक्रियता से यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और गरमाएगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार उनकी मांगों को कैसे संबोधित करती है।

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